बिहार में 16 अगस्त से जमीन सुधार की नई शुरुआत, घर-घर पहुंचेगा राजस्व विभाग

पटना/गोपालगंज. बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और आम जनता को जमीन से जुड़े जरूरी सुधारों की सुविधा उनके द्वार तक पहुंचाना है. इस अभियान के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में मौजूद त्रुटियों का सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा. ये सभी कार्य प्रत्येक हल्का स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से संपन्न होंगे. गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने अभियान में शामिल कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि ‘यह अभियान हर घर तक भूमि सुधारों की सुविधा पहुँचाने का प्रयास है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें’.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह अभियान डिजिटल जमाबंदी में त्रुटियों को ठीक करने, उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण को आसान बनाने पर केंद्रित है. इसका मकसद पारदर्शिता लाना और आम लोगों को सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ से बचाना है. गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इसे हर घर तक सुविधा पहुंचाने की पहल बताया. उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक हल्का स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान जैसी त्रुटियों का सुधार होगा. रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी और मौखिक बंटवारे के बाद अंशधारकों के लिए अलग जमाबंदी तैयार की जाएगी. शिविर पंचायत भवनों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगेंगे, जहां लोग आवेदन जमा कर सकेंगे. प्रत्येक हल्का क्षेत्र में सात दिन के अंतराल पर दो शिविर होंगे.

नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों का सुधार
ऑनलाइन जमाबंदी को पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना
रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी
मौखिक बंटवारे के बाद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी

घर-घर पहुंचेगी राजस्व टीम

डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व विभाग की टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी. यह पहल सुनिश्चित करेगी कि लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेजों की जानकारी आसानी से मिले. साथ ही, शिविरों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ताकि दस्तावेजों में सुधार तुरंत शुरू हो सके. यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कारगर होगा.