भूमि सुधार के काम को लेकर बनेगा कॉल सेंटर: मंत्री बोले- बेगूसराय में 1 जून से होगी शुरुआत; महिला संवाद कार्यक्रम का भी होगा आयोजन – Begusarai News

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प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री-सह-जिले के प्रभारी मंत्री संजय सरावगी समस्तीपुर पहुंचे। इन्होंने कहा है कि वंचित, दलित, महादलित को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान 15 जून तक चलाया जा

आज शाम कारगिल भवन में प्रेसवार्ता हुई। इसमें उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक पंचायतों में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। अब बिहार नए स्वरूप में दिखने लगा है। खेल के लिए अलग से काम किया जा रहा है, खेल मामले में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई घोषणा मेडल लाओ नौकरी पाओ के बाद अब तक 3200 से अधिक खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी गई है।

पिछले दो दिनों में बेगूसराय में 551 भूमिहीनों को वासगीत का पर्चा दिया गया है। आने वाले समय में इन्हें आवास योजना से लाभांवित किया जाएगा। 1 जून से राजस्व एवं भूमि सुधार काम को लेकर कॉल सेंटर की शुरुआत की जा रही है।

बैठक के दौरान मेयर पिंकी देवी ने मांग पत्र सौंपा है।

हमारे विभाग अंतर्गत सभी काम ऑनलाइन होते हैं, अब आवेदक अपने आवेदन के बारे में जान सकते हैं कि हमारा आवेदन कहां अटका हुआ है। अब मोटेशन के लिए आवेदन को अंचलाधिकारी सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कागजात की कमी होगी, तो आवेदक को इस बात की सूचना देकर कागजात की मांग करेंगे। प्रेसवार्ता में डीएम तुषार सिंगला समेत संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की भी हुई बैठक

संजय सरावगी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, खेल मंत्री सुरेन्द्र मेहता, मेयर पिंकी देवी, विधायक कुंदन कुमार, राज कुमार सिंह, सूर्यकान्त पासवान, एमएलसी सर्वेश कुमार आदि लोग उपस्थित थे।

बैठक में 25 जून 2024 को सम्पन्न जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा अध्यक्ष ने की। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि से समस्याएं सुनी गई और उपस्थित विभागीय पदाधिकारी को जनप्रतिनिधि से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

सभी सदस्य को अगली बैठक से 3 दिन पहले विभिन्न विभागों का रिपोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।



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