लाइव सुनें: समय सीमा नजदीक आने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर प्रतिबंध संबंधी दलीलें सुनीं

न्यायमूर्ति ब्रेट कवनुघ फ्रांसिस्को से अमेरिकी सरकार के पक्ष में निचली अदालत के फैसले के बारे में पूछ रहे हैं, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश श्री श्रीनिवासन की सहमति वाली राय के बारे में जिसमें कहा गया है कि जन संचार चैनलों के विदेशी नियंत्रण पर नियामक प्रतिबंधों का एक लंबा इतिहास है।

न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो अब अपनी खुद की काल्पनिक बात प्रस्तुत कर रहे हैं: यदि टिकटोक को पूरी तरह से एक विदेशी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो क्या यह मंच की वर्तमान स्वामित्व संरचना से अलग होगा?

फ्रांसिस्को ने कहा कि अमेरिका में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका स्वामित्व विदेशी है, जैसे समाचार आउटलेट पोलिटिको, जिसके जर्मन मालिक हैं। इस उदाहरण में, उन्होंने कहा कि एक प्रामाणिक अमेरिकी कंपनी है।

Chief Justice John Roberts noted that Congress found that ByteDance cooperates with the Chinese government’s intelligence work and has to comply with China’s laws.

“Are we supposed to ignore the fact that the ultimate parent is in fact subject to doing intelligence work for the Chinese government?” he asked.

Roberts said Francisco seemed to be ignoring the concerns of Congress, namely the ability of the Chinese government to covertly manipulate content on TikTok and collect vast swaths of Americans’ data.

Francisco has raised a hypothetical to show how the ban affects TikTok, asking the justices to imagine the Chinese government using leverage over Amazon founder Jeff Bezos’ international empire to force the Washington Post to write articles favorable to China.

The U.S. government, he said, couldn’t require Bezos to shut down the Post or sell it.

Francisco told the court that the divest-or-shutter law implicates the First Amendment and said it cannot satisfy any level of judicial scrutiny. He said the government’s target with the law is “speech itself.”

“In short, this act should not stand,” Francisco said.

He urged the court to temporarily ban the law “at a minimum.”

Justice Clarence Thomas kicked off the questioning for the justices, as has become typical in recent years, asking why a restriction on ByteDance, which is headquartered in Beijing, is a restriction on TikTok.

“You’re converting the restriction on ByteDance’s ownership of the algorithm and the company into a restriction on TikTok’s speech,” Thomas asked. “So why can’t we simply look at it as a restriction on ByteDance?”

Chief Justice John Roberts convened the court for arguments in TikTok’s challenge. Noel Francisco, who is arguing on behalf of the platform, will present TikTok’s case first. He has two minutes to deliver opening remarks without interruption before the justices can jump in with questions.

Trump sought to effectively ban TikTok during his first administration, but his executive order targeting the app was blocked by a federal court and later rescinded by President Biden.

But in the years since his August 2020 action, Trump has warmed to the widely popular platform. He met with TikTok’s chief executive officer at his Mar-a-Lago estate in December and has praised the app for helping him win over young voters in the presidential election.

Trump also submitted a friend-of-the-court brief with the Supreme Court urging it to pause implementation of the law to allow him time to negotiate a resolution that would keep TikTok operating in the U.S. while addressing the government’s national security concerns.

“President Trump alone possesses the consummate dealmaking expertise, the electoral mandate, and the political will to negotiate a resolution to save the platform while addressing the national security concerns expressed by the government — concerns which President Trump himself has acknowledged,” D. John Sauer, a lawyer for Trump, wrote in the filing.

The president-elect has said he intends to nominate Sauer to serve as solicitor general. If confirmed, he would represent the federal government before the Supreme Court.

Noting that Trump is set to begin his second term on Jan. 20, one day after the ban-or-divest law takes effect, Sauer wrote that Trump “has a particularly powerful interest in and responsibility for those national-security and foreign-policy questions, and he is the right constitutional actor to resolve the dispute through political means.”

Lawyers for TikTok, the group of eight content creators and the Justice Department will be arguing whether the law passed by Congress last year violates the First Amendment.

TikTok’s attorneys have said the government’s justification is “at war with the First Amendment.” The legislation, lawyers for the creators wrote in their filing, “violates the First Amendment because it suppresses the speech of American creators based primarily on an asserted government interest — policing the ideas Americans hear — that is anathema to our nation’s history and tradition and irreconcilable with this court’s precedents.”

But the government has said the vast amount of information TikTok collects on its users could be wielded by the Chinese government for “espionage or blackmail” purposes or to “advance its geopolitical interests” by “sowing discord and disinformation during a crisis.” 

“In response to those grave national-security threats, Congress did not impose any restriction on speech, much less one based on viewpoint or content. Instead, Congress restricted only foreign adversary control: TikTok may continue operating in the United States and presenting the same content from the same users in the same manner if its current owner executes a divestiture that frees the platform from the [People’s Republic of China’s] नियंत्रण, “न्याय विभाग ने कहा।

Solicitor General Elizabeth Prelogar will be arguing on behalf of the federal government. Noel Francisco, who was solicitor general in Trump’s first administration, will present on behalf of TikTok and ByteDance.

Jeffrey Fisher, co-director of the Supreme Court Litigation Clinic at Stanford Law, will argue for the eight creators challenging the ban.

The court has set aside two hours for arguments, but they’ll likely go longer.

Lawmakers and intelligence agencies have long had suspicions about the app’s ties to China and have argued that the concerns are warranted because Chinese national security laws require organizations to cooperate with intelligence gathering. FBI Director Christopher Wray told lawmakers last year that the Chinese government could compromise Americans’ devices through the software.

In classified briefings, lawmakers have learned “how rivers of data are being collected and shared in ways that are not well-aligned with American security interests,” Democratic Sen. Chris Coons of Delaware said last year. 

In its filings to the Supreme Court last month, the Justice Department argued TikTok “collects vast swaths of data about tens of millions of Americans, which the [People’s Republic of China] जासूसी या ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और पीआरसी अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से मंच में हेरफेर कर सकता है – उदाहरण के लिए, संकट के दौरान कलह और दुष्प्रचार का बीजारोपण करके।”

कांग्रेस ने 2022 में संघीय सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है, और अधिकांश राज्यों ने राज्य सरकार के उपकरणों पर ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है।

टिकटॉक और बाइटडांस ने दायर किया एक कानूनी चुनौती पिछले मई में कानून को “शक्ति का एक असाधारण और असंवैधानिक दावा” कहा गया था जो “डेटा सुरक्षा और सामग्री हेरफेर के बारे में अटकल और विश्लेषणात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण चिंताओं” पर आधारित था जो लाखों अमेरिकियों के भाषण को दबा देगा।

याचिका में कहा गया है, “वास्तव में, कोई विकल्प नहीं है,” जबरन बिक्री “संभव ही नहीं है: न व्यावसायिक रूप से, न तकनीकी रूप से, न कानूनी रूप से।”

एक संघीय अपील अदालत ने जारी किया एक फैसला दिसंबर में कानून को बरकरार रखते हुए कहा गया कि अमेरिकी सरकार ने “केवल एक विदेशी शत्रु राष्ट्र से उस स्वतंत्रता की रक्षा करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों पर डेटा इकट्ठा करने की उस विरोधी की क्षमता को सीमित करने के लिए काम किया।”

एक सप्ताह बाद, अपील अदालत अस्वीकृत सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा लंबित रहने तक कानून को प्रभावी होने में देरी करने के लिए टिकटॉक की कोशिश।

दिसंबर को 16, टिकटॉक पूछा सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि अगर प्रतिबंध में देरी नहीं की गई तो उसे “तत्काल अपूरणीय क्षति” होगी।

दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कहा यह त्वरित समयसीमा के तहत कानून की चुनौती को स्वीकार करेगा। इसने कानून के प्रभावी होने से नौ दिन पहले 10 जनवरी को बहस निर्धारित की।

Google और Apple द्वारा संचालित ऐप स्टोर और इंटरनेट-होस्टिंग कंपनियों को टिकटॉक वितरित करने से रोक दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन अमेरिकियों ने पहले ही ऐप डाउनलोड कर लिया है, वे इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे, जिससे अंततः यह अप्रचलित हो जाएगा। जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वे ऐसा नहीं कर पाएंगे.

सरकार उन तकनीकी कंपनियों पर जुर्माना लगा सकती है जो अपने प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक की मेजबानी जारी रखेंगी। ऐप का उपयोग करने के लिए कानून अमेरिकियों को दंडित नहीं करता है।

पिछले महीने, हाउस चाइना कमेटी के नेताओं ने ऐप्पल और गूगल को पत्र भेजकर कहा था कि वे 19 जनवरी तक अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटाने के लिए तैयार रहें।

अगर टिकटॉक और बाइटडांस कभी अलग होते हैं तो प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।

लेकिन विशेषज्ञों ने सीबीएस न्यूज़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के अलावा प्रतिबंध से बचने के कई रास्ते हैं। उन विकल्पों के बारे में और पढ़ें यहाँ.

यह कानून नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उद्घाटन से एक दिन पहले 19 जनवरी को प्रभावी होने वाला है।

अप्रैल में, कांग्रेस तेजी से द्विदलीय कानून पारित कियाजिसे विदेशी सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में, विदेशी शत्रु नियंत्रित अनुप्रयोगों से अमेरिकियों की रक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे राष्ट्रपति बिडेन द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया था।

कानून ने टिकटॉक को अपनी बीजिंग स्थित मूल कंपनी बाइटडांस के साथ संबंध तोड़ने के लिए नौ महीने का समय दिया, अगर जनवरी की समय सीमा तक बिक्री चल रही थी तो 90 दिनों के विस्तार की संभावना थी। बिक्री के अभाव में, टिकटॉक 19 जनवरी से अमेरिका में ऐप स्टोर और वेब-होस्टिंग सेवाओं तक पहुंच खो देगा।