पाकिस्तान के शहबाजसरफराजफ
शब्द: पाकिस्तान के आर्थिक रूप से लगातार कंगाल हो रहा है और ये हालात हैं कि अगर उसे लोन न मिले तो वह ज्यादातर समय तक अपनी व्यवस्था में भी कमजोर है। ताजा मामला ये है कि पाकिस्तान ने आर्थिक खर्च कम करने के लिए 1.5 लाख डॉलर के शेयर की है और 6 मंत्रालयों का भी बंटवारा किया है। इसके अलावा दो अन्य मंत्रालयों के विलय की भी घोषणा की गई है।
बता दें कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लोन लेने के तहत ये काम किया है क्योंकि उसे दुनिया को ये दिखाता है कि वह अपने खर्चों को सीमित कर रहा है और इसी तरह उसे लोन दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक, आई स्टॉल के साथ 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन के तहत पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है।
पूरा मामला क्या है?
हाल ही में 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी थी और पाकिस्तान द्वारा खर्च में कटौती, कर-से-जी अनुपात में वृद्धि, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने के बाद पहली बार किश्त के रूप में 1 कोलोराडो अमेरिकन डालर से अधिक जारी किया गया था।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री का सामने आया बयान
अमेरिका की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि आई स्टूडियो के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए अंतिम कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, ‘हमें यह साबित करने की जरूरत है कि आपके समुदाय के लिए यह अंतिम कार्यक्रम होगा।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जी20 में शामिल होने के लिए अर्थव्यवस्था को बनाना होगा।
मंत्री ने कहा, ‘मंत्रालयों में सही आकार का काम चल रहा है और छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया जाएगा, जबकि दो मंत्रालयों का विलय होगा।’ इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों में 1,50,000 पद समाप्त हो जायेंगे।’
उन्होंने बढ़ती संख्या कर राजस्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि पिछले साल लगभग 3 लाख करदाताओं ने पंजीकरण कराया था और इस साल अब तक 732,000 नए करदाताओं ने पंजीकरण कराया है, जिससे देश में करदाताओं की कुल 1.6 मिलियन से अधिक 3.2 मिलियन हो गई है। है.